काठमाडौं, 5 July- देश टुक्र्याउने प्रकृतिको आत्मनिर्णयको अधिकारको विरोध गर्दै शेर्पा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले संविधान सभाले बनाउने नयाँ संविधानमा राख्न उपयुक्त हुने बुँदाहरु सार्वजनिक गरेको छ । उसले धादिङ्गको गणेश हिमालदेखि ताप्लेजुङ्गको ओलाङ्चुङ्गोलासम्मको हिमाली भूभागलाई स्वायत्त शेर्पा संघीय प्रदेश बनाउन संविधान सभा सदस्यहरुलाई सुझावपनि दिएको छ । मोर्चाले भनेको छ- ुनेपाल राज्यको उत्तरी भेगको पूर्वमा ताप्लेजुङ्गदेखि सुदुरपश्चिममा दार्चुलासम्मको श्रेत्रमा बसोबास गर्ने सम्बोटा लिपी, बौद्ध धर्म मान्ने र समान जीवनशैली भएको शेर्पा समुदायको ऐतिहासिकता र वर्तमान परिवेशलाई मूल्याङ्कन गरी पूर्व ताप्लेजुङ्गदेखि गणेश हिमालसम्मको हिमालय दक्षिणका भूभागहरुको ऐतिहासिकता र वर्तमान सामाजिक अवस्थालाई मूल्याङ्कन गरी शेर्पा जातिको आफ्नै स्वायत्त प्रदेश स्थापना हुनुपर्दछ /नयाँ संविधानमा राख्न उपयुक्त हुने भनी मोर्चाले तैयार पारेको बुँदाहरुमा संसदको व्यवस्था दुई सदनात्मक भए माथिल्लो सदन आदिवासी जनजाति, दलित, मधेशी समुदायबाट १- १ जना महिला तथा बौद्ध, हिन्दू, इशाई, मुसलमान, शिख, जैन र अन्य धार्मिक सम्प्रदायबाट समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने र जातीय मामिला तथा सवालहरुमामात्र माथिल्लो सदनले भिटो प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने उल्लेख छ ।यसैगरी संविधानको मूल बुँदाहरुमध्ये प्रस्थावना, भाषा, धर्म, नागरिकता, मौलिक हक, सूचना सम्बन्धी हकराज्यको निर्देशक सिद्धान्त र राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्था जस्ता महत्वपूर्ण बुँदाहरु बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक नेपाली समाज र सांस्कृतिक संरचनामा आधारित हुनुपर्ने, धर्म निरपेक्ष राज्य भएको
स्पष्ट भैसकेकाले धर्म निरपेक्षतासँग बाझिने राज्यका कानूनहरु स्वतः खारेज हुने व्यवस्था भएको उल्लेख हुनुपर्ने लगायत छन् ।
कुनैपनि राजनीतिक दल राष्ट्र र जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने बताउँदै मोर्चाले जनता र राष्ट्रहित विपरित भएको २ वा २ भन्दा बढि प्रमाण औपचारिक रुपमा पुष्टि भएमा उक्त दलको नामबाट अर्को संगठनसमेत खोल्न नपाउने गरी सम्बन्धित व्यक्ति वा समूहलाई आजिवन कारावास तोक्ने व्यवस्था संविधानमै उल्लेख गर्नुपर्न सुझाव दिएको छ ।
स्वायत्त प्रदेशको अधिकार जातीय वा स्वशासित राज्य सरहका साथै सबै राज्यको अधिकार समान हुनुपर्ने, जल, जमिन, जंगल लगायत भूमि, प्राकृतिक श्रोतमाथि स्वायत्त प्रदेशसँग सहमति नगरी केन्द्र सरकारले हस्तक्षेप गर्न नपाउने व्यवस्था हुनुपर्ने केन्द्रीय तहमा राष्ट्रिय सेना, प्रहरी सेवा, राष्ट्रिय आयोग, परिषद्हरु, कुटनीतिक नियोग, संवैधानिक अंगहरु, निजामति सरकारी सेवा, उच्च शिक्षा, बैदेशिक छात्रबृत्ति आदि क्षेत्रमा सबै समुदायलाई समानुपातिक व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव मोर्चाको छ ।
कुनै सम्बैधानिक अड्चन वा अन्य कुनै विषम परिस्थिति सिर्जना भएमा जनमत संग्रहद्धारामात्र टुङ्गो लगाउने व्यवस्था संविधानमा स्पष्ट किटान गरिनुपर्ने, केन्द्र शासित प्रदेश, स्वशासित क्षेत्रका प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री पदमा एउटै व्यक्ति दुई अवधिभन्दा बढि नेतृत्वमा जान नपाउने सम्बैधानिक व्यवस्था गरिनुपर्ने मोर्चाले बताएको छ ।
हालको बिक्रम सम्बतको सट्टा बुद्ध सम्बतलाई राष्ट्रिय सम्बत चलाइनुपर्ने माग गरेको छ । साथै सबै जातिको आफ्नै मातृभाषामा उच्च शिक्षासम्म पठनपाठन गर्ने अधिकार संविधानमै किटान गरिनुपर्ने, विगतमा हिन्दूकरण गरिएका नेपालका विभिन्न ऐन-कानूनद्धारा जाति-जनजातिहरुका परम्परागत आस्था र संस्कार अनुसारको विधि-व्यवहारहरुमा अझै निरन्तरता भएकाले ती प्रतिबन्ध फुकुवाको व्यवस्था नयाँ संविधानमै हुनुपर्ने मागपनि गरेको छ ।
मोर्चा माओवादीको जातीय मोर्चा हो । माओवादी सम्बद्ध संगठन भएपनि देशभरिका सबै क्षेत्रमा कार्यरत शेर्पा संघ-संगठनका प्रतिनिधि, इतिहासबिद्, राजनीतिज्ञ, समाजशास्त्री एबं बुद्धिजीवी र बिशेषज्ञहरुको एक भेलाद्धारा छलफल गराई बुँदाहरु निर्माण गरिएको मोर्चाका अध्यक्ष ओङ्दी शेर्पाले बताए । अध्यक्ष शेर्पाका अनुसार मोर्चाले अघिल्लो हप्ता काठमाडौंमा करिव ८० जना विभिन्न पेशामा रहेका शेर्पा बुद्धिजीवीहरुको कार्यशाला आयोजना गरी संविधान सभाले बनाउने संविधानमा राख्न आवस्यक हुने बुँदाहरु निर्माण गरेको हो । संविधानमा उल्लेख गर्ने बुँदा सार्वजनिक कार्यक्रममा शेर्पा समुदायका प्रबुद्ध राजनीतिज्ञ पासाङ्ग गोपर्मा लगायतका व्यक्तिहरुपनि सामेल थिए ।
गणेश हिमालदेखि पूर्वको ताप्लेजुङ्गको ओलाङ्चुङ्गोलासम्मको हिमाली भूभागलाई शेर्पा स्वायत्त राज्य बनाइनुपर्ने प्रस्ताव गरेको बताएका मोर्चाका अध्यक्ष ओङ्दी शेर्पाले गणेश हिमाल पश्चिमका उच्च पहाडी तथा हिमालय दक्षिणका भूभागलाई त्यस भूभागका जनतालाई सम्बोधन गर्ने गरी अर्को छुट्टै स्वायत्त प्रदेश बनाइनुपर्ने उल्लेख गरे ।
अध्यक्ष शेपाको भनाई थियो- ुत्यस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनताको मनोविज्ञान एउटै भएपनि पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मको हिमाली भूभागमा बस्ने जनताको भाषा एउटै नभएकाले एउटै प्रदेशको माग अवैज्ञानिक हुन्छ । त्यसैले सुहाउँदो नाम राखेर हिमाली क्षेत्रमा दुई वटा संघीय राज्य निर्माण गर्नुपर्छ ।
